राजस्थान,
जयपुर-अजमेर. बेरोजगार युवाओ के सपनो का सौदागर एवं पेपरलीक मामले का आरोरपी बाबूलाल कटारा (Babulal Katara) का मामला अब कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति के पास पहुच चुका है राजस्थान के लाखों मेहनती युवाओं के सपनो के साथ खैलने वाले जन सांख्यकी विभाग के मामूली अफसर की राजस्थान लोक सेवा आयोग में नियुक्ती तो राज्य सरकार राज्यपाल की सलाह पर करती है जिसका कार्यकाल छ: साल का था लेकिन उस बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है
जिस पर गहलोत सरकार ने सख्त रूख अपनाते हुऐ कार्रवाई के लिए फाईल रास्ट्रपति को भेज चुके है इससे अनुमान लगाया जा सकता है गहलोत सरकार शिक्षक भर्ती घोटाले मे अभियुक्त एवं राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा (Babulal Katara) पर सख्त कार्रवाई करने के मुड में नजर आ रही है
बाबूलाल कटारा (Babulal Katara) अक्टूबर 2020 में राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया था जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था जो क सितम्बर 2026 तक था सेकण्ड ग्रेड शिक्षका भर्ती मामले में एक के बाद एक कडी से कडी जोडते हुए एसओजी ने राजस्थान लोक सेवा आयोज के सदस्य बाबूलाल कटारा (Babulal Katara) को गिरफ्तार कर जनता को संदेश दे दिया है
कि सरकार एक्शन मोड में है और किसी भी प्रकार से दोषी को सरकार किसी प्रकार से राहत नही देगी इसके साथ ही गहलोत सरकार संदेह के घेरे मे इस लिए भी आ जाती है क जो सांख्यिकी विभाग का मामूली सा अफसर और दक्षिणि राजस्थान के कम जिम्मेदारी वाले पदो पर पदासीन अफसर को सरकार ने आरएएस एवं आरपीएस जैसे प्रतिष्ठत पदों के चयन के लिए चयनित करने मे पिछे क्या मंशा रही होगी
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