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राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संयुक्त विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

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राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संयुक्त विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए
राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संयुक्त विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए

संयुक्त उद्यम कंपनी 2×700 मेगावाट क्षमता की चुटका मध्य प्रदेश परमाणु ऊर्जा परियोजना और 4×700 मेगावाट क्षमता की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना विकसित करेगी

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation) लिमिटेड ने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए आज नई दिल्ली में न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के साथ एक पूरक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते पर श्री उज्ज्वल कांति भट्टाचार्य, निदेशक परियोजना, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और श्री रंजय शरण, निदेशक परियोजना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने श्री आर.के. सिंह, विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, श्री के.एन. व्यास, सचिव परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) और अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा आयोग, श्री आलोक कुमार, सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, श्री गुरदीप सिंह, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक, श्री बी सी पाठक, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक तथा विद्युत मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थित में हस्ताक्षर किए गए।

संयुक्त उद्यम कंपनी प्रारंभ में, दो प्रेशराइज्ड हेवी-वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) परियोजनाओं में 2×700 मेगावाट क्षमता की चुटका मध्य प्रदेश परमाणु ऊर्जा परियोजना और 4×700 मेगावाट क्षमता की माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना विकसित करेगी, जिन्हें फ्लीट मोड परमाणु परियोजनाओं के एक भाग के रूप में पहचाना गया था।

ऊर्जा मंत्रालय यह पूरक संयुक्त उद्यम समझौता राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (National Thermal Power Corporation) और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के विकास में सहयोग तथा सहायता करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश को वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेगा।

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