प्रदेश के राज्य कर्मचारियों (State Employees) अब आकस्मिक आवश्यकता पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान ले सकेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ‘अर्न्ड सैलेरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम’ को स्वीकृति दी है।
इस स्कीम की कार्यवाही राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलेवरी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। इससे राज्य कर्मचारियों (State Employees) को माह के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा। कार्मिक को किए अग्रिम भुगतान की कटौती अगले माह के वेतन में से समायोजित की जाएगी। यह सुविधा 1 जून, 2023 से सभी कार्मिकों के लिए उपलब्ध हो सकेगी। गहलोत के इस निर्णय से राज्य कर्मचारियों (State Employees)-अधिकारियों को जरूरत के समय आर्थिक संबल मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की गई थी।
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