इस पीठ का संचालन जोधपुर हाईकोर्ट के पुराने हेरिटेज भवन के कोर्ट नम्बर-19 में किया जाएगा। श्री गहलोत ने राज्य कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री(Chief Minister) ने इस स्थाई पीठ में सदस्य के 2, सहायक रजिस्ट्रार का 1, सूचना सहायक के 2, वरिष्ठ सहायक के 2, कनिष्ठ सहायक के 3 एवं निजी सहायक ग्रेड-2 के 3 पदों सहित कुल 13 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। कार्यालय के लिए आवश्यक उपकरण एवं फर्नीचर हेतु 25 लाख रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
मुख्यमंत्री(Chief Minister) के इस निर्णय से राज्य कार्मिकों के सेवा से जुड़े प्रकरणों जैसे पेंशन, वेतन निर्धारण, पदोन्नति आदि का त्वरित निस्तारण हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।
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